अफीम की खेती देश में कानूनी है — लेकिन केवल लाइसेंस प्राप्त किसानों के लिए। हर साल केंद्र सरकार अफीम उत्पादन के लिए जिलों का चयन करती है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) किसानों को कोटा आवंटित करता है।
लाइसेंस पाने के लिए किसान को पिछले वर्ष की खेती का रिकॉर्ड, भूमि स्वामित्व प्रमाण और पुलिस सत्यापन देना पड़ता है।
लाइसेंस के साथ खेती करने का फायदा यह है कि सरकार खरीदार बन जाती है, यानी उत्पाद का मूल्य निश्चित और भुगतान सुनिश्चित रहता है।
कानून का पालन कर के ही यह खेती की जाए, तो यह फसल “जोखिम नहीं, अवसर” बन जाती है।